विशाल बस्नेत

महोत्तरी ।

महोत्तरीकाे बर्दिवासकी ९१ वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी आजकाल आफ्नै घर हेर्दै टोलाउँछिन् । हातमा रेल्वेले अधिग्रहण गरिसकेको चिठी बाेकेकी छिन् ।

पढेलेखेका कोही बस्तीमा आए भने सोही चिठी गोजीबाट निकाल्छिन् अनि पढ्न लगाउँछिन् । चिठीमा लेखिएको छ- ‘रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकवे निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।’

वरपर जग्गा भएका झन्डै ३० घरधुरीले अधिग्रहणबापत सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, बर्दिवास-१४ स्थित यही ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारी अझै मुआब्जाको पर्खाइमा छिन् ।

उनले यही बस्तीमा आधा शतक बिताइन् । तर सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको र व्यक्तिगत लालपुर्जा नभएको आधार देखाएर मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

सम्पत्तिका नाममा अधिकारीका लागि यही जग्गा सबथोक हो । रेल्वेले अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा दिँदा अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुन उनी तयार छिन् । तर बिस्तारै निर्माणको क्रममा रेल्वेले जग्गा र घर भत्काउने चेतावनी दिएपछि अधिकारी आजकाल रामरी सुत्न पनि सकेकी छैनन् ।

आँखाभरि आँसु बनाउँदै अधिकारीले भनिन्, ‘निकै हारगुहार मागिसकेँ, यो उमेरमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।’ न्याय खाेज्दै लौरो टेकेर अधिकारी कैयौँ पटक सरोकारवाला निकायसम्म पुगेकी छिन् । तर आश्वासनबाहेक अहिलेसम्म केही पाइनन् । उनले भनिन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेँ, यता नगर प्रमुखलाई पनि भेटेको छु । तर कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । अब बुढेसकालमा के गर्ने होला ?’

अधिकारीको जस्तै अन्य १४ घर परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । पक्की घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका १४ घर परिवारका २०० भन्दा बढी सदस्य रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि सडकमा आइपुगेका छन् ।

रेल्वे स्टेसन निर्माणार्थ सोही बस्ती भएर अहिले दैनिक सयौँ टिपर नदीजन्य पदार्थ बोकेर आवतजावत गर्छन् । बिहानदेखि रातभरि काम सञ्चालन हुँदा एकातिर सुत्न समस्या छ भने अर्कातिर घरवारविहीन बनेपछि के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

‘अभिभावकले चिन्ता लिएकाे देखेर साना नानीबाबुमा समेत मानसिक असर परेको छ । पठनपाठनमा ध्यान दिन छाडेका छन्,’ पीडित निर्मला सिंहले भनिन्, ‘बिस्तारै बस्तीमा ठुलो समस्या सिर्जना हुँदै छ ।’

जग्गा दर्ता भए पनि १४ घरपरिवार बस्ने झन्डै ३ बिघा जग्गाको धनीपुर्जा भने छैन परिणामस्वरूप सरकारले धनीपुर्जा भएकाहरूलाई मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ । तर, आधा शतकभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गरेर यहीँबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।

उनीहरू बसोबास गर्ने उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयकै नाममा नगरपालिकाले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाका अनुसार यो जग्गा २०२२ सालमा सर्वे नापीसमेत भइसकेको छ । लालपुर्जा लिन मात्र बाँकी रहेको उक्त जग्गालाई लिएर सरकारले मुआब्जाको विवाद निकाल्नु उचित नभएको भन्दै नगरपालिकाले मुआब्जा निर्धारण समितिलाई पत्रसमेत पठाएको छ । २०८० साल चैत १९ गते रेल्वेलाई पठाएको पत्रमा साविकको २५ नं बहादुरगन्ज कित्ता नं १८, २०, २४, २६, २९ र ३० को जग्गा १४ घरधुरीको नै भएको दाबी गरिएको छ ।

फिल्डबुकमा स्थानीय जमिनदार नीरबहादुर हमालको नाममा रहेको ती कित्ताकाे जग्गा बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई दिन मन्जुरीनामा समेत दिइसकिएको छ । तर, सरकारले लालपुर्जालाई नै आधार बनाएर मुचुल्कासहित पठाएका फाइलहरू मन्त्रालयमा अड्काएर राखेको छ ।

अहिले बस्तीमा जताततैबाट खाेलिएकाे बाटोका कारण ढल निकासमा समेत समस्या छ । थोरै वर्षा हुँदा पनि वरपर डुबानमा पर्ने चिन्ताले स्थानीयलाई पिरोलेको छ । तर, सरोकारवाला निकायहरूको मौनताले १४ परिवारको समस्या झन् विकराल बनिरहेको छ ।

‘हामीले सबै फाइल मन्त्रालय पठाएका छौँ । प्रक्रियामा नै छ सायद छिट्टै हुन्छ होला,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने, ‘उहाँहरूप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ । सरकारका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन् ।’

तर, सरकारले स्थानीयको संवेदनशीलतामाथि बेवास्ता गरिरहेको स्थानीय नेता पोषण थापा बताउँछन् । मुआब्जा दिनुपर्ने प्रशस्त आधार भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गलत भएको उनकाे भनाइ छ ।

यता चलनचल्तीको मूल्यअनुसार सरकारले मुआब्जा प्रदान नगरे पीडितहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि पीडितहरूले रेल्वेको कामसमेत रोकेका थिए ।

रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई यसअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले ३२ भागमा विभाजन गरेको थियो । जग्गाको अवस्था हरेर त्यसका लागि सरकारले झन्डै २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसमध्ये १४ घरपरिवारलाई छाडेर अन्य घरधुरीलाई भने लगभग मुआब्जा वितरण भइसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।

पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई कठ्ठाको न्यूनतम ७ देखि अधिकतम ८१ लाखसम्म ५९ बिघा जग्गाको दररेट निर्धारण भएअनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको रेल्वेको भनाइ छ । बाँकी रहेको ३ बिघा जग्गाको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टुंगिएपछि वितरण गरिने बताइएकाे छ ।