काठमाडाैँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने र तामाङ समुदायबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।
सोनाम ल्होछारका अवसरमा शनिबार राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने र तामाङ समुदायको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने बताएका हुन् ।
‘अब मन्त्रिमण्डलको जतिबेला पुनर्गठन हुन्छ, पहिलो प्राथमिकता बाग्मती प्रदेशको तामाङ समुदायको जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाइनेछ,’ उनले भने ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वमा गोलबन्द हुनुपर्ने बताएका छन् । पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा संघीयता कार्यान्वयनले गुणात्मक फट्काे मार्न सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु, पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।’
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीयताअनुरूप कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए
‘मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीयता अनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभएकै छ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका संघीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि दसाैँ हजार वीर योद्धाहरूले बलिदान गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशिला खडा हुन सक्छ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।’
Comment