• निरोज कोइराला

आज १५ मार्च । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । नेपालको संविधान, २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक नेपाली नागरिक उपभोक्ताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, आफ्नै अधिकारका लागि दिवसहरू मनाइरहँदा उपभोक्ताले भने कुनै चासो देखाउँदैनन्, सहभागिता पनि जनाउँदैनन् ।

उपभोक्ता आफैँ जागरुक हुने दिनमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य केही सहभागीले मात्र दिवस मनाइदिनुपर्छ, उपभोक्ताका अधिकारका बिषयमा कुरा राखिदिनुपर्छ ।

उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारका लागि जब आफैँ जागरुक बन्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले पाएको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । आजभन्दा लगभग ६१ वर्षअघि सन् १९६२ मार्च १५ का दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका ४ अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । सोही सम्झनामा प्रत्येक वर्ष विश्वभर उपभोक्ता दिवस मनाउँदै आइएको इतिहास छ ।

केनेडीले उपभोक्ताका अधिकारहरूलाई सम्बोधन नगर्दासम्म विश्वमा उपभोक्ताका हक र अधिकारका कुराहरू प्रभावकारी रूपमा उठान हुन सकिरहेको थिएन । यसरी प्राप्त भएको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता आफैँ सचेत र सजग बन्न जरुरी छ । हामी कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको हितमा छ/छैन भन्ने हेदैँनौँ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, समयमा अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बिजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको व्यवस्थापन नगर्नेलगायत समस्या अहिले पनि तपाईँहाम्रो बजारमा देखिँदै आएको छ । यस्ता कारण व्यवसायीबाट सचेत नहुँदा उपभोक्ता आफैँ ठगिनुपर्ने अवस्थाको समेत सिर्जना भएको छ ।

कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्दा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्छ । उपभोक्ताको जागरुकतासँगै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने विषयमा अन्य सरोकारवाला पक्षले पनि त्यत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ ।

उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष र जिम्मेवार बन्न सकिएमा अधिकार संरक्षणमा पनि टेवा पुग्छ । जबसम्म अधिकारका कुरामा हामी उपभोक्ता सचेत हुँदै खबरदारी गर्दैनौँ, तबसम्म देखिएका समस्याहरू निराकरणका लागि सरोकारवाला नियमक निकायले पनि बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले ती नियमक निकायहरूलाई पनि सधैँ जगाउन र कानुनमा उल्लेख भएका अधिकारहरू पाउन उपभोक्ता सुस्त हुने होइन, बलियो हुनुपर्छ ।

अधिकारका लागि उपभोक्ता जति चलाख र चनाखो हुन्छन्, त्यत्तिकै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ । उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताको हितका लागि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयमा आएसँगै बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएका छन् । तर उनीहरू बलियो नबनिदिँदा बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

अधिकार स्थानीय सरकारले पाए पनि काम स्थानीय प्रशासनले मात्र गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पाएको अधिकार प्रयोगमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा उपभोक्ताहरू मारमा पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसतर्फ सचेत रहँदै आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारहरू पनि चुक्नुहुँदैन । त्यसैले अबका दिनमा उपभोक्ता जागरुक र बिक्रेता जिम्मेवार बनौँ, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा प्रतिबद्ध बनौँ । शुभकामना ।