• निरोज कोइराला

नागरिकको घर–घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुर्‍याउन २०४२ साल भदौ १ गते स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज विविध कार्यक्रमसहित आफ्नो ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । प्राधिकरण र आबद्ध संघसंगठनले आ–आफ्नो किसिमले कार्यक्रमसहित खुसी साटासाट गरे ।

व्यवस्थापनको निर्देशनअनुसार भएका कार्यक्रममा उमेर बिताइसकेका दैनिक ज्यालामा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिकहरू पनि सामेल छन् । तर, उनीहरूले प्राधिकरणमा रहेर उमेर मात्र बिताइरहेका छन् । व्यवस्थापनले उचित चासो नदिँदा ज्यालादारी श्रमिकहरू कार्यालयले जे काम लगाउँछ, त्यही गरेर दैनिक ज्याला थाप्दै काम गर्न बाध्य छन् ।

कुनै दिन काम गर्न सकेनन् भने उनीहरूले त्यो ज्याला पनि पाउँदैनन् । प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारीका संघसंगठनले पनि बेलाबेलामा ज्यालादारी श्रमिकका विषय कागजमा उठाउने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो श्रमिकहरूबाट हुँदै आएको छ । यसरी कागजमा राखिएका मागहरू प्राधिकरण व्यवस्थापनले विभिन्न प्रक्रिया देखाउँदै टार्ने काम गरिरहेको गुनासो उनीहरूको छ ।

२०८१ साल असार मसान्तसम्ममा प्राधिकरण व्यवस्थापनले दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई मासिक ज्यालादारी बनाउँदै सोहीअनुसार सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो मागका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै ज्यालादारी संघर्ष समितिले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

दुई पटक प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशक बनेका कुलमान घिसिङबाट नै समस्यामा परेका ज्यालादारी श्रमिकहरूको विषयमा कुनै सुनुवाइ नगरिएकोमा श्रमिकहरू चिन्तित छन् ।

वर्षौँदेखि आफ्नो श्रम दैनिक ज्यालामा बिक्री गर्दै आएका एक ज्यालादारी श्रमिक गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘म्यानेजमेन्टबाट विश्वासघात गर्ने काम मात्रै भयो, हामीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र क्षमता प्राधिकरणका लागि लगाएका छौँ । प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कसरी विश्वास गर्नु ? विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन ।’

जिल्लाका सिडिओले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिदिने ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूले ज्यालाको अतिरिक्त अन्य थप सुविधा पाउँदैनन् । जोखिम मोलेर विद्युत्को पोलपोलमा चढेका श्रमिकले ज्याला भने ज्यामी बराबर पाइरहेका छन् । योग्यता भएकाहरूलाई पनि कुनै पद निर्धारण गरिँदैन । घाटामा गएको प्राधिकरणलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन ती श्रमिकहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर पनि उनीहरूको कामको प्राधिकरणले उचित मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।

प्रत्येक पटक ऊर्जामन्त्री फेरिँदै गर्दा भाषणमा ज्यालादारी व्यवस्थापनका विषयमा तत्काल समाधान हुने खालका भनाइहरू आउने गरेका कारण वर्षौँदेखि कार्यरत ज्यालादारी श्रमिक खुसी देखिन्छन् । तर, केही समयपश्चात् त्यो भाषण पनि भाषणमै सीमित बनिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।

प्राधिकरणका लागि पहाडी जिल्लाहरूमा स्थायी कर्मचारीको भन्दा राम्रो र भरपर्दो काम गरिदिने तिनै ज्यालादारी श्रमिक छन् । उनीहरू नहुने हो भने पहाडी जिल्लाहरूमा नियमित विद्युत् सुचारु गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालभर २ हजार ८०० भन्दा बढी श्रमिक प्राधिकरणको विभिन्न जिम्मेवारीसहित ज्यालामा काम गरिरहेका छन् ।

तसर्थ आफ्नो उमेर र जवानी प्राधिकरणका लागि बेचिसकेका ज्यालादारी श्रमिकका विषयमा उचित निकास दिई उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी लिने काम प्राधिकरण व्यवस्थापनले गर्न सकोस् । उनीहरूको आशा तथा सपना बिपना बनोस्, शुभकामना ।