काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका सांसद तथा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुलमा अस्वाभाविक छुट दिएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु भन्दाभन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको उनको दाबी छ । सरकारको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिले छलफल चलाएको पोखरेलले बताए । उनले यसमा उद्योगी÷व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतो रहेकोसमेत दाबी गरे ।
‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउन तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलेमतो देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनुपरेको उनले बताए । ‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले ५६ देखि ६१औँ प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिरहेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकोस् भनेर समितिमा छलफल चलाइएन । तर, जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाएपछि समितिमा एजेन्डा बनेको हो ।’
सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको विषय पत्ता लागेपछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाइ छ ।