लुम्बिनी।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत स्थानीयले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । कोषका पदाधिकारी/कर्मचारीले उत्खननकाे समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमुल्य मूर्तिहरू गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, संग्रहालय र पुरातत्त्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।
महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता रामविकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्त्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने धम्की दिएपछि ताला लगाइएको महाअभियानले जनाएको छ ।

महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दिन खाँले भने, ‘कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाडौँमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई चाहिँदैन ।’

कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदिऔँदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दिनले भने, ‘मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुर्बहाली गरी पूजापाठ नियमित गर्नुपर्छ ।’

चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछन् र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचना लुकाउन खोजिएको संयोजक खाँले आरोप लगाए । उनले भने, ‘उनीसँग प्रमाण रहेका लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे चॏधरीले नागरिक अधिकारको प्रयोग गर्दै सूचना मागेका छन् ।’

उत्खननकाे समय मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधीवृक्ष बेचिएको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का संहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले आक्रोश पोखे । उनले भने, ‘ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०६४ माघ २३ को आदेशविपरीत संरक्षणकाे बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।’

‘मायादेवी मन्दिरको गेटमा अवैज्ञानिक जाँच र परिचयपत्रको बहानामा पर्यटक तथा स्थानीय समेतलाई पटक–पटक दुर्व्यवहार गरिँदा सहेर बस्ने अवस्था अब छैन,’ आचार्यले भने, ‘यहाँको माटो र जग्गासमेत गोप्य तरिकाले बेच्ने कोषका पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुनैपर्छ ।’

माध्यमिक तहसम्मा पठनपाठन हुने विद्यालयको नाममा स्थानीयका लागि मास्टर प्लानले चिन्हित गरेको जग्गा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक भवन बनाउन र विदेशी संस्था चुजी फाउन्डेसनलाई गोप्य तरिकाले निर्णय गरी दिइएको जग्गा तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने उनले बताए ।

आचार्यले भने, ‘के र कुन निर्णय प्रक्रियाका आधारमा चुजी फाउन्डेसन नामक विदेशी संस्थालाई कोषले जग्गा बेचेको हो, प्रष्ट खुलाउनुपर्छ ।’ स्थानीयले कोषलाई दिएको ११ सय ५५ बिघाको मुआब्जा वितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उनले बताए । उनका अनुसार, ‘कोषले अधिग्रहण गरेको ११ सय ५५ बिघामध्ये पहिलो चरणमा अधिग्रहित सय बिघा, दोस्राे चरणमा काशीप्रसाद श्रीवास्तवले २२ बिघा, अन्य व्यक्तिले ५० बिघा तथा गाउँ ब्लकमा रहेका घर–घडेरी, कुलाे, खोलानाला र सरकारी जग्गा करिब सय बिघा गरी कुल २७२ बिघा जमिनको मुआब्जा स्थानीयले नबुझेको भए पनि मात्र ४९ बिघाको मुआब्जा नबुझेको चौधरीले कोषबाट प्राप्त गरेको सूचनामा बेइमानी प्रष्ट देखिन्छ ।’

लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सह–संयोजक तथा सूचनाको हकका अभियानकर्ता रामविकास चॏधरीले भने, ‘विश्व शान्तिका अग्रदूत तथा महामानव बुद्धको जन्मस्थलका नागरिक राज्यबाटै ठगिँदा प्रत्येक नेपाली तथा बुद्धप्रति आस्था राख्ने सबै ठगिएको अनुभूति हुन्छ ।’

लुम्बिनीमा सूचना माग्दा आफूले पुरातत्त्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीबाट धम्की खेप्नुपरेको उनले सुनाए । ‘लुम्बिनीमा सुशासन र पारदर्शिताको लडाइँ अब वारपारको हुनेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ मूर्ति लुकाउने, बोधीवृक्ष जापानलाई बेच्ने, मन्दिरको स्वरूप मास्ने, जीवन्त सम्पदा स्थलमा पनि परम्परागत पूजापाठ रोक्ने तथा ऐन, नियम र सम्झौताविपरीतका संरचना खडा गरी फाइदा लुट्ने, लुटाउनेविरूद्ध हामी छौँ ।’

‘अब हद भयो, लुम्बिनीबासीले बुझिसके, आन्दोलनमा होमिइसके । दोषीलाइ कारबाही गरेरै छाड्छौँ,’ चौधरीले भने, ‘यसअघि हामीले बुझाएको १९ बुँदे मागपत्र र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित कोषले गरेको १२ बुँदे समझदारीप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनैपर्छ ।’

जग्गा अधिग्रहणकाे समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘लुम्बिनीमा भए/गरेका अनियमितताविरूद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीबासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिँदैन,’ चौधरीले भने ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यहारक्याल लामासित तालाबन्दीबारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (शिद्धिचरण) ले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘तालाबन्दीको परिस्थितिबारे म पनि बुझ्दै छु। यस विषयमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानसित चाँडै नै वार्ता गरी जायज मागको सम्बोधन र समस्याको समाधान निकालिनेछ ।’

चौधरीले माग गरेका कतिपय सूचना उपलब्ध गराइसकिएको र केही सूचना प्राविधिक कारणवश दिन ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिता हामीले पनि चाहेका छौँ, दोषीलाइ कारबाही हाम्रो पनि चाहना हो, हामी सबै मिलेर लुम्बिनीको संरक्षण, समृद्धि र विकासको काम गर्न जरूरी छ ।’