लुम्बिनी ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने सरकारको नीति छ । तर नवलपरासी (बसुप)को प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांस मुसहर बालबालिकाहरू आर्थिक अभावमा विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

एक निजी बिद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेकी पुनम मुसहरले विद्यालय छोडेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि कक्षा ३मा उनको भर्ना हुन सकेको छैन । उनलाई विद्यालय जाने इच्छा त छ, तर उनले अध्ययन गरेको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलको बाँकी शुल्क तिर्न नसक्दा गाउँ नजिकैको जनजागृति माध्यमिक बिद्यालयले भर्ना लिएको छैन ।

केही वर्षअघि पुनमका बुबा धिमल मुसहरले उनीसँगै आफ्ना तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गराएका थिए, आर्थिक अभावमा स्कुलको शुक्ल तिर्न नसकेपछि उनीहरू विद्यालय जान सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न खोज्दा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र बिना भर्ना नलिएपछि उनीहरू पढाइ छोड्न बाध्य छन् ।

कठहवामा ४० घरपरिवार मुसहर जातीको बस्ती छ । जहाँ ७० प्रतिशत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको अहिलेसम्म गाउँको एक्लो सीइइ परिक्षा दिएर परिक्षाफल कुर्दै बसेका उमेश मुसहरले बताए । उनले भने, “यो गरिब मजदूरको बस्ती हो, यहाँ मजदूरी नगरे मुख जुठो पार्न गाह्रो हुने स्थितीमा बालबच्चा पढाउने कसरी ?”
जनजागृती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) बिना कुनैपनि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने बताए । “अझ यो वर्षदेखि अनलाइन इमिस प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ”, उनले भने ।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुंगानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे जानकारी भएको स्वीकार्दै भने, “अभिभावकले पनि उनको आर्थिक हैसियत नहेरी बालबालिकालाइ निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने, गराउने र शुल्क बाँकी राख्दै पुनः सामुदायिक विद्यालय फर्किने समस्या जटिल छ ।”

प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष केशव प्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भएपनि सफलता प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति समेतको व्यवस्था छ ।” तर पैसा कमाउने बाध्यतामा उनका बालबालिका विद्यालय पढ्न नसकेका उनको भनाइ छ ।

बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षाको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । मुसहर लगायत अल्पसंख्यक दलित समुदायहरू आर्थिक रूपमा विपन्न रहेका छन्। यी समुदायलाई शिक्षामा समावेश गर्न राज्य र सरकारको विशेष भूमिका आवश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरोकारवालाले यसतर्फ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।