लुम्बिनी ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को प्रतापपुर गाउँपालिका–७ स्थित मुसहर बस्ती कठहवामा पहिलो पटक पक्की सडक निर्माण हुदैछ । सडकको निर्माणकार्यबाट बिपन्न बस्तीका बासिन्दा खुशी त छन्, तर सो कार्यमा मुख्य सेवाग्रही रहेको ४० घरपरिवार मुसहरहरुको सहभागिता छैन ।

“पहिला आलिजस्तो हिलाम्मे बाटो घर पुग्नु पर्दथ्यो, अब त्यो पीडा हटेकोमा खुशी छ”, गाउँमै पहिलो सिइइ परिक्षा दिएका उमेश मुसहरले भने, “तर सडक निर्माणबारे आफूहरुलाइ केहीपनि थाहा नभएको र सधैभरि मिहनिेत मजदूरी पेशा भएका हामीले काम नपाउदा दुखित पनि छौं ।”

स्थानीयले सो सडक निर्माणको कार्य आफैंले गर्न चाहन्थे । उनीहरूको तर्क छ, “यसले रोजगारीको अवसर दिन्थ्यो र आर्थिक सहयोग पु¥याउँथ्यो । गुड्डु मुसहर (५५) ले भने, “हामी मजदूर हौ, कडा परिश्रम गर्छौं । यो काम हामी आफैंमा गर्न सक्ने क्षमता छ, तर बाहिरबाट कामदार ल्याएर हामीबाट रोजगार खोसिएको छ ।“

“सधैभरि काम खोज्दै हिँड्ने हामी मजदूरहरू आफ्नै गाउँमा निर्माणकार्यको रमिते मात्र देखिएका छौ“ स्थानीय बन्हु मुसहर (४५)ले भनिन्, “पक्की सडकमा हिड्न पाउदा हामी खुशी छौ, हिलोमा हिड्ने हाम्रो बाध्यता हटेको छ, सरकारको योगदान सराहनीय छ, तर निर्माणकार्यमा योगदान हुन नसक्दा हाम्रो असन्तुष्टी छ ।“

संघीय सरकारमा ५ पटक मन्त्री भइसकेका हृदेश त्रिपाठीको अलिशान महलबाट एक सय मीटर नजिकै कठहवाको त्यो बिपन्न बस्तीमा विकास छैन् । लुम्बिनी प्रदेस सरकार खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी बिकास मंत्रालयले पूँजीगत निर्माण खर्चबाट छुट्याएको रकमबाट त्यहाँ पहिलो पटक सार्बजनिक सडकको पीसीसी ढलान हुदैछ ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रूपन्देहीका इन्जिनियर अरबिन्द मण्डलले कुनैपनि निर्माणकार्यमा स्थानीयको सहभागिता अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रहने गरेको बताए । उनले भने, “यसबारे शोधखोज गरि ठेकेदार कम्पनीले सहकार्य गरेर काम गर्दा उपयुक्त हुनेछ, जो स्थानीयको अधिकार र ठेकेदार कम्पनीको कर्तब्य पनि हो ।”

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रूपन्देहीबाट एक सय ३३ मीटर सडक निर्माणकार्यको ठेक्का पाएको पैयु कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रालीका संचालक खेमानन्द न्योपानेले स्थानीय नपाएर बाध्यताबस बाहिरबाट कामदार ल्याउनु परेको बताए । “त्यहाँ काम गरिरहेकाहरू कम्पनीका नियमित कामदार हुन” न्योपानेले भने । स्थानीयकै सहभागितामा सो निर्माणकार्य समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न चाहेको उनले बताए ।

“बिपन्न बस्तीमा विकासको किरण ल्याउने निर्माणकार्यले स्थानीयलाई रोजगारीदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले उसको कुनैपनि योजनामा हामीसँग समन्वय गर्दैन । तरपनि संवादमार्फत सबैको हित हुनेगरि निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न हामी सहयोगरत छौ ।”

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले स्थानीय मजदूर र श्रोत शाधनको अधिकतम प्रयोग गर्न सरोकारवालालाइ सुझाए । उनले भने, “हुन त पालिकाको बजेट होइन । प्रदेस सरकारको योजना हो । जब कि प्रदेश सरकारले हामीलाइ र हामीले प्रदेश सरकारलाइ चिने, देखेका छैनौ तरपनि राम्रो कामको समर्थन गर्दै, स्थानीलाइ तत्काल कामदिन अनुरोध छ ।”