काठमाडौँ ।

२०८१ मा बसेको ३१औँ काठमाडौँ महानगर कार्यपालिकाको बैठकमा ‘काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोरमैला संकलन र ढुवानीसम्बन्धी कार्यविधि’ प्रस्तुत भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापन (वातावरण) समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वडा–१२ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनले कार्यपालिकामा उक्त कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यविधि प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौँ महानगरभित्र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भवन, मठमन्दिर र सार्वजनिक स्थलबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थित रूपमा संकलन र ढुवानी गर्ने समेतको दायित्व स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र छ । हाल फोहोरमैला संकलन र ढुवानीमा भएको कमीकमजोरीमा सुधार गरी फोहोरमैला संकलन र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न यो कार्यविधि बनाइएको हो ।’

फोहोरमैला संकलन र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न फोहोरमैलाको स्थानान्तरण र केन्द्रको विस्तार तथा क्षेत्र विभाजन, फोहोरमैला संकलन, शुल्क निर्धारण, निजी क्षेत्रमार्फत् कार्य गर्ने, अनुगमन समन्वय समिति, निर्णय समितिलगायत कुराहरू कार्यविधिमा समेटिएको छ । त्यस्तै, उक्त कार्यविधिमा फोहोरमैला संकलन र ढुवानी विकेन्द्रित रूपमा हुने व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधिको अनुसूचीमा विकेन्द्रित क्षेत्रहरू (क्लस्टर) को विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमा पेस भएको कार्यविधिउपर १ हप्ताभित्र छलफल सकेर प्रमाणीकरण हुने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यो छलफलकै क्रममा रहेको वडाध्यक्ष महर्जनले बताए । कार्यविधि सर्वसम्मतले पारित भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम अहिलेको भन्दा चुस्त र व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ ।

लामो समयदेखि फोहोरमा देखिएको राजनीतिसँगै बेथिति र भद्रगोल व्यवस्थालाई यसले केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्ने महानगरको बुझाइ छ । दशकौँदेखि राजनीतिको दलदलमा अल्झिएको फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई महानगरले कति हदसम्म समाधान गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, फोहोरमा राजनीति छ भन्ने कुरालाई स्वयं नेताहरूले नै प्रष्ट पारिसकेकाले यसको स्थायित्वमा भने अझै शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ ।

‘हामीले गरेका कामबाट समुदायले राहत महसुस गर्नुपर्छ । यसलाई (फोहोर) राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन,’ ४ भदौ, २०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिका–१० मा सामुदायिक सभाहल उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राखेको मन्तव्यको अंश हो यो । काठमाडौँ महानगरलाई फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्न सुझाव दिँदै र फोहोरमा राजनीतीकरण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा सिंह त्यसबेला खरो रूपमै प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यस्तै, २९ साउन, २०७९ मा इटहरीको प्रदेश भेलामा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नदिएर फोहोरमाथि चरम राजनीति गरी मेयर बालेन शाहलाई बदनाम गर्ने खेल सुरु भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जनताले सम्बोधन गरेर, आँट गरेर, साहस गरेर जिताएर पठाएकाहरू असफल पार्ने साँठगाँठ गरिएको छ । कुनै पनि हालतमा बालेनलाई असफल हुन दिनेछैनौँ । हामी त्यसका लागि जे गर्नुपर्छ गर्न तयार छौँ । यदि हर्कहरू, बालेनहरू असफल भए भने अरू स्वतन्त्रहरूले पनि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने बनाउन घिनलाग्दो राजनीतिक खेल सुरु भइसकेको छ ।’

यी दुई नेताको अभिव्यक्तिले काठमाडौँ महानगरमा फोहोरको राजनीति चरम अवस्थामा रहेको कुरालाई प्रष्ट पार्छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने कसम खाएर जनतामा गएका विद्यासुन्दर शाक्य मेयरमा निर्वाचित भए पनि आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा खासै केही गर्न सकेनन् । उनी कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै मेयर बनेकाले पनि फोहोरको राजनीतिमा उनको केही नलागेको प्रष्टै छ ।

अहिले महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र व्यक्ति बालेन शाह छन् । तर, उनको कार्यकालले २ वर्षको नेटो काटिसक्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा खासै ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । हुन त वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिबाट उम्किन उनलाई पनि निकै सकस भइरहेको हुन सक्छ । त्यही कारण हुन सक्छ बालेनले केही महिनाअघि संघीय सरकारले आफूलाई असफल बनाउन प्रयत्न गरेको र फोहोरभित्र पसेर राजनीति गरेको अभिव्यक्ति नै दिए ।

सरकार र महानगरले प्रभावित क्षेत्रका नेतृत्वसँग करिब १८० पटक सम्झौता गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुले पनि बालेनले भनेजस्तै फोहोरमा राजनीतिले कुन रूपमा जरा गाडेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । २९ साउन, २०७९ मा बन्चरेडाँडामा सत्ता गठबन्धन दलका स्थानीय नेताहरूकै समर्थनमा आन्दोलन भएको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस धुनीबेँसी नगरपालिका–१ का सभापति पूर्णसिंह तामाङ, माओवादी केन्द्र नगरपालिका–१ का अध्यक्ष विष्णु तामाङ र एकीकृत समाजवादी धुनिबेसी नगरपालिका–१ का अध्यक्ष भीषण धितालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेरै आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए ।

फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई सरकार आफैँले समाधान गर्नुपर्नेमा स्थानीय नेताहरूको प्रयोग गरेर सरकार आफैँ समस्या बढाउन उद्यत भएकोप्रति बालेन रुष्ट बनेका थिए । सत्तामै रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बन्चरेडाँडाको आन्दोलनमा साथ दिने घोषणा गरेलगत्तै मेयर शाहले फोहोरमा राजनीति गरेर आफूलाई असफल बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।उनले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो भनाइ राख्दै भनेका थिए, ‘एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनुपर्ने खेल किन गरिन्छ ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौँ ? फोहोरको रास लगाएर त्योभित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिऊँ । राजनीति त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन । यसमा हेक्का राखौँ ।’

तर, २ वर्षको रस्साकसी र दलहरूको दबाबका बीच महानगर अहिले फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न लागिपरेकाले महानगरबासीमा केही आशा भन्ने पक्कै पनि पलाएको छ ।

कसरी हुँदै छ काम ?

अहिले काठमाडौँ महानगर विकेन्द्रीकृत मोडलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । जसअन्तर्गत महानगरका ३२ वडालाई ७ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर टेन्डर खोल्ने र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ । तर, टेन्डरमार्फत् जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको अनुगमनदेखि नियमनको सम्पूर्ण काम भने महानगर आफैँले गर्नेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनको सवालमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नका लागि मेयर बालेनले यसको अध्ययनदेखि कार्यविधि निर्माण गर्ने तहसम्मको जिम्मेवारी महानगरकै पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साललाई सुम्पिएका छन् । लम्सालका अनुसार यसको सम्पूर्ण तयारी करिब–करिब सम्पन्न भइसकेको छ ।

लम्साल आफैँ पनि फोहोर व्यवस्थापनकै विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका विद्यार्थी हुन् भने उनको विद्यावारिधिको विषय नै काठमाडौँ महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन भएकाले पनि यसमा काम गर्न आफूलाई सहज र जिम्मेवारीबोध भएको उनी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आजसम्म महानगरको फोहोमैला व्यवस्थापन तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्यविधि नै बनेको थिएन । यो कार्यविधि जारी गर्नेबित्तिकै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महानगर विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा जानेछ ।’

यसअघि नेपवेस्ट प्रा.लि.लाई दिने भनिएको जिम्मेवारी एकीकृत मोडलमा थियो । जसमा उपत्यकाभरिको फोहोर व्यवस्थापन एउटै संस्थालाई दिने व्यवस्था थियो । यदि नेपवेस्टले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा उसैको एकाधिकार हुने थियो । जसलाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ महानगरसहित उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तह पनि लाचार हुने पक्का थियो ।

लम्सालका अनुसार नेपवेस्टको एकाधिकार र अनियन्त्रित कानुनी व्यवस्थाबाट बच्नका लागि पनि कुनै न कुनै उपाय महानगरले अपनाउनैपर्ने थियो । त्यसैका लागि अहिले महानगर विकेन्द्रीकृत मोडल लागू गर्ने कसरतमा छ । नेपवेस्टलाई निस्तेज गर्नकै लागि र दलहरूको दबाबलाई कम गर्न पनि यो योजना सफल साबित हुने महानगरको अपेक्षा छ ।

अहिले महानगरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वामान) सँगको सहकार्यमा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा रहेको र कार्यविधि पनि जारी हुने अवस्थामा पुगेकाले उक्त काम सम्पन्न हुनासाथ खरिद ऐनमार्फत् ६ ठाउँमा टेन्डर खोल्ने महानगरको तयारी छ ।

टेन्डरका लागि आवश्यक डकुमेन्ट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौँका १० वटा वडाको फोहोर व्यवस्थापन महानगर आफैँले गरिरहेकाले आगामी दिनमा पनि त्यस क्षेत्रको जिम्मा महानगरले आफैँअन्तर्गत राख्नेछ ।

मेयर बालेनले नयाँ योजना र ढाँचाका लागि दिएको ६ महिनाको अवधि यही जेठमा सकिँदै छ भने असारको १५ सम्ममा सबै काम सकिसक्नुपर्ने छ । लम्सालका अनुसार यदि योजनाअनुसार काम भए असारभित्र टेन्डर खोल्नेदेखि कामको जिम्मा दिनेसम्मको सबै काम पूरा हुनेछ ।

यसका लागि महानगरले विगत ५ महिनादेखि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न अहिले महानगरमा भारतको इन्दोर सहरका ३ जना विज्ञले पनि काम गरिरहेका छन् । इन्दोरलाई विश्वकै सफा सहरमध्येमा गनिन्छ । अझ इन्दोरलाई त जापानभन्दा पनि सफा सहरका रूपमा हेरिन्छ । इन्दोरमा भएको फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई विश्वकै उपयुक्त मोडलका रूपमा पनि लिइन्छ । इन्दोरको उक्त मोडल ७ पटकसम्म पुरस्कृतसमेत भइसकेको छ ।

‘इन्दोरलाई विश्वकै सफा सहर बनाउन जसले योगदान गरे, अहिले तिनै विज्ञहरू काठमाडौँ महानगर सफा बनाउने योजनामा योगदान गरिरहेका छन् । हुन त अहिले महानगरले ल्याउन लागेको योजना इन्दोर मोडल नै नभए पनि व्यवस्थापनको पाटो भने इन्दोरको जस्तै हुनेछ,’ लम्सालले भने ।

तर, एउटा समस्या भने अझै बाँकी नै छ । अहिले महानगरमा २३–२४ वटा कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेका छन् । यदि टेन्डर प्रक्रियाबाट जाने हो भने ६ वटा संस्थाले मात्र काम पाउने छन् र बाँकी संस्था पलायन हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । ती संस्थाले महानगरको उक्त आयोजनालाई स्वीकारे पनि आफ्नो अस्तित्वका लागि विरोध गर्ने देखिन्छ ।

तर, महानगरको वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भने यसमा कसैको पनि विरोध नहुनेमा निश्चिन्त देखिन्छन् । यदि विरोध भए पनि त्यसको प्रतिरक्षामा महानगर अडिग रहने उनी बताउँछन् । ‘यदि टेन्डर आह्वानअघि नै कुनै संस्थाले विरोध गर्छ भने उक्त संस्थाले काम गर्दै आएको क्षेत्रमा महानगर आफँै काम गर्छ र त्यसको प्रतिकार गर्छ,’ उनी भन्छन्, जहिले पनि यसरी नै बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो छ । त्यो हामी जसरी पनि गर्छौं ।’

टेन्डरपछि अहिले २४ वटा संस्थामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि टेन्डर पाएका संस्थाहरूले नै गर्ने सुनिल लम्साल बताउँछन् । लम्साल भन्छन्, ‘यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ, उनीहरूले बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने भन्ने हुँदैन । जसले टेन्डर पाउँछ, उसले तिनै अहिले काम गरिरहेकै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्छ ।’

विकेन्द्रीकृत मोडलमा जाँदा अहिलेको भद्रगोल अवस्था महानगरको सिस्टममा आउनेमा विश्वस्त छन् लम्साल । त्यस्तै, योजनाअनुसार काम भए ३–४ महिनामै अहिले बन्चरेडाँडामा पुग्ने गरेको फोहोरमा ८० देखि ८५ प्रतिशतले कमी आउनेछ । कार्यविधिमै फोहोर सेग्रिगेसन (वर्गीकरण) गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले छानिएको फोहोर मात्र बन्चरेडाँडा पुग्नेछ ।

यसका लागि महानगरले सेग्रिगेसन स्टेसनको छनोट गरी जग्गासमेत व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।अहिले काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक १२०० टन फोहोर बन्चरेडाँडा लाने गरिन्छ । जसमध्येको आधा हिस्सा त काठमाडौैँ महानगर एक्लैको छ । काठमाडौँ महानगरबाट करिब ६०० टन फोहोर दैनिक बन्चरेडाँडा पुग्ने गरेको छ । –साैर्य दैनिक