काठमाडौँ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसला सुनाउँदै उनीहरूलाई बिहीबार सफाइ दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने विशेष अदालतको तर्क छ । गच्छदारले उपप्रधान तथा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री छँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्रमै नपर्ने बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अख्तियारको अभियोग थियो ।

उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।

उनीबाट ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिमाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।

पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गरी त्यति नै रकम जरिमाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा विशेषले थुनछेकको बहसका क्रममा पूर्वमन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनी पनि विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर ३० असार २०७८ छुटेका थिए ।

विशेषले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्तलाई भने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिप बस्न्यात लगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै भ्रष्टाचर गरेको ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिमाना सुनाएको छ।

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिमाना गरेको छ।