काठमाडौँ ।

अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा भ्रष्टाचार माैलाएकाे बताएका छन् ।

आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि हालसम्म तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घूस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरी आयोगमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

सदाचार पद्धतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिन सबैको सहयोग र सक्रियता जरुरी भएको बताउँदै उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा विशिष्ट व्यक्तिको गरिमामय उपस्थितिले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो संकल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ ।’

देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको भन्दै उनले यसप्रति सबै सक्रिय र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियान्ता बन्न सक्नुपर्छ’, प्रमुख आयुक्त राईले भने।

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको पारदर्शिता नदेखिएको, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयुक्त मापदण्डको पालना नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढेको, सरकारी जग्गा निजी प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने प्रवृति पाइएको भन्दै जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।