सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएकाे पूर्ववडाध्यक्षको घर हटाउन अख्तियारको निर्देशन

सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएकाे पूर्ववडाध्यक्षको घर हटाउन अख्तियारको निर्देशन

वडाध्यक्ष हुँदा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन गरी अकुत आर्जन

वडाध्यक्ष हुँदा अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन गरी अकुत आर्जन

स्याङ्जा ।

स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका–५ का पूर्ववडाध्यक्ष डण्डबहादुर रानाको घर हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर बनाएको देखिएपछि अख्तियारले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

स्याङ्जा जिल्ला साविक चिन्नेबास गाविस–७ को हाल हरिनास गाउँपालिका–५ को कित्ता नं. ५३७ को सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर बनाएको आरोप लागेपछि अख्तियारले घर हटाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा राना एमालेबाट उक्त वडाको वडाध्यक्ष बनेका थिए ।

उक्त कित्ताको जग्गा जंगल जनिएको भन्दै अख्तियार कार्यालयले घर हटाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ । बनेको पक्की तथा कच्ची संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न हरिनास गाउँपालिकालाई अख्तियारले जारी गरेको निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो ऐन, २०४८ को परिच्छेद–६ अन्तर्गत दफा २८ अनुसार आयोगले सुझाव दिन सक्ने उपदफा ‘ख’ बमोजिम गएको माघ ९ गते उक्त निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले पत्रमा निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनसमेत भनेको छ ।

वडाध्यक्ष बनेपछि रानाले डोजर खरिद गरेर गाउँपालिकाअन्तर्गत काम गरेर अवैध रूपमा अकुत कमाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । पालिका र वडामा आफ्नै सरकार बनेको भन्दै उनले एकलौटी काम गरेर अकुत आर्जन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

उता उनै पूर्व वडाध्यक्ष रानाले अवैध ढुंगाखानी सञ्चालन गरेको स्थानीयले बताएका छन् । अबैध ढुंगाखानीबाट ढुंगा निकालेर तनहुँको दुलेगौँडा, पाल्पाको रामपुर र पोखरामा अवैध निकासी गर्दै आएको स्थानीयले बताए ।

२०७४ देखि २०७९ को ५ वर्ष अवधिमा बंगुर फार्म खोलेर रानाले गाउँपालिकाबाट कृषि अनुदान हत्याएको पालिका स्रोतले जनाएको छ । पालिका स्रोतका अनुसार बंगुर फार्मका नाउँमा उनले बर्सेनि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ कृषि अनुदान लिएको बताइएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर मानन्धर र पूर्ववडाध्यक्ष रानाविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौँ उजुरी दर्ता भएको स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जनाएको छ । दर्जनौँ उजुरी दर्ता भएको र उजुरी उपर छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ ।