आज ७४औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस । २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षसम्म चलेको जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

राज्यशक्तिको स्रोत जनता भएकाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ । जनताको संघर्ष तथा सहिदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासका लागि सबै पक्षले जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी देखिन्छ ।

७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुकमा विभिन्न परिवर्तनहरू भएका छन् । नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलनहरू भए, सो क्रममा धैरैले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनुपर्‍यो ।

व्यवस्था पनि फेरिँदै गए । सय वर्षभन्दा बढी समय एकलौटी राज गरेको जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएर स्थापना भएको प्रजातन्त्रको छुट्टै महत्व तथा भूमिका छ । प्रजा भनेको नेपाली जनता हुन् र तन्त्र भनेको तिनै जनताको इच्छा र चाहनाअनुरुप शासन व्यवस्था कायम गराउनु हो ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि विभिन्न आन्दोलन गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसमा मुख्य भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म भएका परिवर्तनलाई कत्तिको बलियो र समृद्ध बनाउन सके ? नेपाली जनताका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ? यी विविध विषयमा बहस तथा टिकाटिप्पणी कायमै छ ।

जनताका लागि केही गर्छु भनेर निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलले बहुमत भएर पनि ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेका छैनन् । जनताको हित र चाहनाअनुसार काम गरे आफूहरू सत्तामा पुग्न नपाइने डरका कारण पटक–पटक सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नै मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू लागिपरेको देखिन्छ ।

दिवस आउँदा राम्रो मन्तव्य दिने, विकास र समृद्धिको आशा देखाउने, मुलुकलाई विदेशी मुलुकहरू भन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने गफ दिने, तर सो अनुरुपका कार्यहरू नगर्ने जस्ता कारणले नेपाली जनताको बिस्तारै दलहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै जान थालेको देखिन्छ ।

जनताको सहयोगमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सोचेअनुसार देश निर्माणको गति अघि बढ्न सकेको
छैन । यसको जिम्मा दल र त्यसका नेतृत्वले लिन जरुरी छ । दलका नेताहरू मुलुक र जनताप्रति भन्दा पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थतिर ढल्किँदा जनताको विकास र समृद्धिको चाहना वर्षौंसम्म पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसैले अझै पनि देशमा आन्दोलन, क्रान्ति र सहिदको रगतबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । परिवर्तनका पक्षमा लागेका दलहरूबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य नहुनु जस्ता कार्यहरूले मुलुक फेरि पुरानै अवस्थामा जाने त होइन ? भन्ने बहस पनि देखिन्छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा दल र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जनताको चाहनाअनुरुप संस्थागत गर्न दलहरू चुक्नुहुँदैन । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो ।