काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषय सोह्रौ योजनामा विशेष रुपमा सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्रमार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी गराए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइने बताए ।

यस्तै प्रचण्डले सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको बताएका छन् ।

राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेपनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या रहेको भए पनि पछल्लो समय सुधारको दिशामा आगाडि बढेको बताए ।

“अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान भइसकेको छैन । एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी–व्यवशायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । तर, आज म सम्मानित सदनलाई ढुक्कले भन्न सक्छ्, अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भएको छ ।”

हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा यस्ताका कार्यको सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।